26/11 Mastermind Tahawwur Rana: कनाडा का बड़ा और सख्त...

Hind18: 26/11 Mastermind Tahawwur Rana को लेकर कनाडा सरकार ने एक अहम और सख्त कदम उठाया है।

2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य षड्यंत्रकारियों में शामिल तहव्वुर हुसैन राणा की कनाडाई नागरिकता रद्द करने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई है।

यह कार्रवाई ऐसे समय में सामने आई है जब कनाडा के प्रधानमंत्री Mark Carney का भारत दौरा प्रस्तावित है।

इस फैसले को भारत-कनाडा संबंधों में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

फिलहाल 65 वर्षीय तहव्वुर राणा भारत में न्यायिक हिरासत में है

उसके खिलाफ National Investigation Agency (NIA) द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है।

IRCC का नोटिस: नागरिकता रद्द करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू

कनाडा के इमिग्रेशन, रिफ्यूजीस एंड सिटिजनशिप विभाग (IRCC) ने तहव्वुर राणा को आधिकारिक नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है

उसने वर्ष 2000 में कनाडाई नागरिकता प्राप्त करने के लिए गलत जानकारी दी थी।

सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, राणा ने दावा किया था कि वह चार वर्षों तक ओटावा और टोरंटो में रहा और इस दौरान केवल छह दिनों के लिए देश से बाहर गया।

लेकिन जांच में यह सामने आया कि वह उस समय अमेरिका के शिकागो में रह रहा था,

जहां उसने संपत्तियां खरीदी थीं और एक इमिग्रेशन फर्म तथा किराना स्टोर का संचालन कर रहा था।

इस जांच में Royal Canadian Mounted Police (RCMP) की भूमिका अहम रही।

RCMP की रिपोर्ट के आधार पर IRCC ने इसे कनाडाई कानूनों के तहत ‘गंभीर और जानबूझकर किया गया धोखा’ करार दिया है।

अधिक जानकारी के लिए कनाडा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट देखी जा सकती है:
https://www.canada.ca/en/services/immigration-citizenship.html

26/11 Mastermind Tahawwur Rana और 2008 मुंबई हमला

26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था।

इस हमले में 160 से अधिक लोगों की जान गई थी। हमले के पीछे पाकिस्तान आधारित आतंकी नेटवर्क की भूमिका सामने आई थी।

26/11 Mastermind Tahawwur Rana पर आरोप है कि उसने इस साजिश में लॉजिस्टिक और रणनीतिक मदद प्रदान की।

उसे अमेरिका में भी सजा सुनाई जा चुकी थी।

लंबी कानूनी प्रक्रिया और अपीलों के बाद अप्रैल 2025 में उसे अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया।

भारत पहुंचते ही NIA ने उसे गिरफ्तार कर लिया और विशेष अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ।

NIA की आधिकारिक जानकारी यहां उपलब्ध है:
https://nia.gov.in

अमेरिका से भारत प्रत्यर्पण: लंबी कानूनी लड़ाई

तहव्वुर राणा को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था और वहां संघीय अदालत में मुकदमा चला।

कई वर्षों तक कानूनी अपीलें चलती रहीं। अंततः अमेरिकी अदालतों से कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे भारत प्रत्यर्पित किया गया।

प्रत्यर्पण प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय कानून, द्विपक्षीय संधियों और न्यायिक समीक्षा के जटिल ढांचे के तहत पूरी की गई।

यह मामला इस बात का उदाहरण है कि आतंकवाद से जुड़े मामलों में देशों के बीच सहयोग कितना अहम हो जाता है।

भारत-कनाडा संबंधों के लिए ‘गुडविल जेस्चर’?

पूर्व प्रधानमंत्री Justin Trudeau के कार्यकाल में भारत और कनाडा के रिश्तों में काफी तनाव देखने को मिला था।

कूटनीतिक बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप के कारण दोनों देशों के संबंधों में ठंडापन आ गया था।

ऐसे समय में प्रधानमंत्री Mark Carney का भारत दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

26 फरवरी से शुरू हो रहे इस दौरे में व्यापार, तकनीक, शिक्षा और रणनीतिक साझेदारी पर बड़े समझौतों की उम्मीद जताई जा रही है।

26/11 Mastermind Tahawwur Rana के खिलाफ नागरिकता रद्द करने की कार्रवाई को कई विशेषज्ञ भारत-कनाडा संबंधों में विश्वास बहाली की दिशा में एक सकारात्मक संकेत मान रहे हैं।

कानूनी आधार: आतंकवाद नहीं, धोखाधड़ी

ध्यान देने वाली बात यह है कि कनाडा सरकार ने यह कार्रवाई आतंकवाद के आरोपों के आधार पर नहीं,

बल्कि नागरिकता आवेदन में कथित धोखाधड़ी के आधार पर शुरू की है।

कनाडाई कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति नागरिकता पाने के लिए झूठी जानकारी देता है या तथ्यों को छिपाता है,

उसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है।

यह प्रक्रिया फेडरल कोर्ट की निगरानी में पूरी होती है। अंतिम निर्णय अदालत द्वारा लिया जाएगा।

सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिक्रिया

भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने कनाडा के इस कदम का स्वागत किया है। इसे आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

यह मामला इस व्यापक चुनौती की ओर भी संकेत करता है कि कैसे वैश्विक आतंकी नेटवर्क फर्जी दस्तावेजों और झूठी सूचनाओं के माध्यम से विकसित देशों की नागरिकता हासिल कर लेते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटनाक्रम से भारत और कनाडा के बीच खुफिया जानकारी साझा करने,

प्रत्यर्पण प्रक्रिया और कानूनी सहयोग में और अधिक पारदर्शिता और मजबूती आ सकती है।