Hind18: Pahalgam Victim Family एक बार फिर सुर्खियों में है। पिछले साल अप्रैल में जम्मू-कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था।
इस हमले में निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया गया, जिनमें महाराष्ट्र के पुणे निवासी संतोष जगदाले भी शामिल थे।
इस दर्दनाक घटना के बाद सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता और सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया गया था।
लेकिन अब 10 महीने बीत जाने के बाद भी संतोष जगदाले के परिवार को वादा पूरा होता नजर नहीं आ रहा है।
आतंकी हमले में गई परिवार की रीढ़
पहलगाम में हुए इस हमले में आतंकवादियों ने पर्यटकों से धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी थी।
इस हमले ने न केवल देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, बल्कि कई परिवारों को हमेशा के लिए बिखेर दिया।
पुणे के संतोष जगदाले अपने परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे।
उनकी मृत्यु के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह डगमगा गई।
उनकी बेटी असावरी जगदाले ने भावुक शब्दों में कहा कि उनके पिता परिवार की रीढ़ थे। उनके जाने के बाद परिवार का सहारा छिन गया।
असावरी के अनुसार, “हम आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं।
मेरी मां इस सदमे से अब तक उबर नहीं पाई हैं। मैंने उनकी मदद के लिए अपनी निजी नौकरी भी छोड़ दी थी।”
सरकारी नौकरी का वादा, लेकिन अमल नहीं
Pahalgam Victim Family का कहना है कि हमले के तुरंत बाद राज्य सरकार की ओर से परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया गया था।
असावरी ने बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वयं उन्हें सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था।
उपमुख्यमंत्री ने भी हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया था।
हालांकि, 10 महीने गुजर जाने के बावजूद परिवार को किसी प्रकार की औपचारिक सूचना या नियुक्ति पत्र नहीं मिला है।
असावरी का कहना है कि प्रशासन की ओर से कोई संपर्क तक नहीं किया गया। यदि उन्हें जानकारी चाहिए होती है तो मंत्रालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
आर्थिक संकट गहराया
संतोष जगदाले की मृत्यु के बाद परिवार अपनी बचत के सहारे जीवन यापन कर रहा है।
असावरी ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को भी पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला।
उन्होंने यह भी कहा कि जब मुख्यमंत्री पुणे दौरे पर आए, तो उन्होंने मिलने की कोशिश की, लेकिन व्यस्तता के कारण मुलाकात संभव नहीं हो सकी।
बाद में उन्होंने सांसद मेधा कुलकर्णी से मुलाकात कर मदद की गुहार लगाई।
मेधा कुलकर्णी ने आश्वासन दिया है कि वे इस मामले को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष उठाएंगी।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद उम्मीदें
हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू की थी। इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया।
सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात कही थी। लेकिन पीड़ित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन की प्रक्रिया पर अब सवाल उठ रहे हैं।
Pahalgam Victim Family का दर्द सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि उन सभी परिवारों की आवाज है
जिन्होंने इस आतंकी हमले में अपने प्रियजनों को खोया। जब सरकारें मुआवजे और नौकरी का वादा करती हैं, तो वह केवल घोषणा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी होती है।
प्रशासनिक प्रक्रिया पर उठते सवाल
असावरी का आरोप है कि प्रशासनिक स्तर पर संवेदनशीलता की कमी दिख रही है। उन्होंने कहा कि “अगर नौकरी चाहिए तो मंत्रालय के चक्कर लगाइए। नेता खोखले वादे कर समय बर्बाद कर रहे हैं।”
विशेषज्ञों का मानना है कि आतंकवादी घटनाओं के बाद पुनर्वास नीति को स्पष्ट और समयबद्ध होना चाहिए।
कई राज्यों में पीड़ित परिवारों के लिए विशेष पुनर्वास पैकेज की व्यवस्था होती है।
उदाहरण के लिए, सरकारी सहायता योजनाओं की जानकारी आधिकारिक पोर्टल्स जैसे https://www.india.gov.in/ पर उपलब्ध होती है|
जहां विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का विवरण दिया जाता है।
इसके अलावा, नागरिक https://pgportal.gov.in/ के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं|
जो केंद्र सरकार का सार्वजनिक शिकायत निवारण मंच है। हालांकि, असावरी के अनुसार, पत्राचार के बावजूद उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला।
सामाजिक और मानसिक प्रभाव
आर्थिक संकट के साथ-साथ परिवार मानसिक आघात से भी गुजर रहा है। असावरी ने बताया कि उनकी मां अब भी सदमे में हैं। परिवार के सदस्य सामान्य जीवन में लौटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकारी सहायता में देरी ने उनकी परेशानियां बढ़ा दी हैं।
विशेषज्ञ बताते हैं कि आतंकवादी घटनाओं के पीड़ित परिवारों के लिए केवल आर्थिक सहायता पर्याप्त नहीं होती, बल्कि मनोवैज्ञानिक परामर्श और दीर्घकालिक सहयोग भी आवश्यक है।
राजनीतिक आश्वासन बनाम जमीनी हकीकत
Pahalgam Victim Family का मामला यह दिखाता है कि राजनीतिक घोषणाएं और जमीनी अमल के बीच कितना अंतर हो सकता है।
मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं के आश्वासन के बावजूद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। यह स्थिति प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है।
परिवार का कहना है कि उन्हें अब भी उम्मीद है कि सरकार अपना वादा निभाएगी।
लेकिन जब तक नियुक्ति की औपचारिक प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक उनका भविष्य अनिश्चित बना रहेगा।
क्या आगे मिलेगा न्याय?
यह मामला केवल एक नौकरी का नहीं, बल्कि भरोसे का है। जब किसी आतंकी हमले में परिवार का कमाऊ सदस्य खो जाता है|
सरकारी सहायता ही उनके लिए जीवन रेखा बनती है। Pahalgam Victim Family आज भी उसी वादे के पूरे होने का इंतजार कर रही है।
असावरी की अपील है कि सरकार संवेदनशीलता दिखाए और जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करे ताकि उनका परिवार सामान्य जीवन की ओर लौट सके।
फिलहाल, यह मामला प्रशासनिक कार्रवाई और राजनीतिक इच्छाशक्ति की परीक्षा बन चुका है।